वाम एकता प्रतिवेदन अन्तिम कसरतमा

काठमाडौँ । एमाले–माओवादी केन्द्र एकतापछि बन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तरिम विधान तथा राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्न गठित कार्यदल आफ्नो प्रतिवेदन तयारीको अन्तिम कसरतमा जुटेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअगावै पार्टी एकतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी दुवै पार्टीका शीर्ष नेताबीच छलफल चलेपछि कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन तयारीलाई अन्तिम रूप दिन कसरतमा लागेका हुन् ।

अन्तरिम विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्न ७ फागुनमै एकता संयोजन समितिले दुई वटा छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाएको थियो ।माओवादी नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा अन्तरिम विधान र एमाले नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन बनाउन कार्यदल बनाएको थियो । राजनीतिक प्रतिवेदन बनाउन गठित कार्यदलको आइतबार मात्रै पनि एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बसेको थियो ।

कार्यदलमा तयार भएको मस्यौदामा आइतबार सदस्यले सुझाव दिएको कार्यदलका सदस्य तथा एमाले नेता सुवास नेम्बाङले जानकारी दिए । नेता नेम्बाङका अनुसार अब १४ गते पुनः कार्यदलको बैठक बसी बुँदागत छलफल गर्दै पारित गर्ने, १४ नभए पनि १५ गतेभित्र प्रतिवेदन तयार पारी एकता संयोजन समितिलाई बुझाउने तयारी भइरहेको छ ।

‘आइतबारको बैठकमा कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामाथि सदस्यले छलफल गरी सुझाव दिने काम सम्पन्न भएको र सोमबार सुझावसहितको मस्यौदा सबै सदस्यले अध्ययन गरेपछि त्यसलाई छलफलपछि अन्तिम रूप दिनेछ’, नेम्बाङले भने ।

दस्ताबेजमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन, राष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन, राजनीतिक शक्तिको सामान्य विश्लेषण, तत्कालीन कार्यनीति, रणनीति, पार्टी एकताको आवश्यकता, औचित्यता र त्यसको आगामी कार्यभार समेटिएको छ ।

७ फागुनमा एकता संयोजन समिति बैठकमा भएको समझदारीलाई नै समेटिएको नेकपा माओवादीकी नेता तथा कार्यदल सदस्य तथा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताइन् ।

अन्तरिम विधान बनाउन गठित कार्यदलले पनि आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । कार्यदलमा बहुमत सदस्य सरकारका मन्त्री रहेपछि सरकारभन्दा बाहिरै रहेका नेता बसेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छलफल गरिरहेका छन् । कार्यदलमा पार्टी एकता गर्दा पार्टी कस्तो हैसियतको कमिटीमा प्रतिनिधित्व रहने, र उमेर हद लगाउने वा के गर्ने भन्नेमा टुंगो लागेको छैन ।

कार्यदल सदस्य वेदुराम भुसालका अनुसार ७० वर्षको उमेर हद लगाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।पार्टीका अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा गरी तीन वटा आयोग रहनेछन् । केन्द्र र प्रदेशमा तीनै आयोग रहनेछ ।

त्यस्तै केन्द्र, प्रदेश र गाउँ तथा वडास्तरसम्म जनसंगठन रहने र ती कमिटीको कर्तव्य, अधिकार र ती पदका उम्मेदवारको योग्यतालगायत विषयमा टुंगिसकेको छ ।पार्टी एकता गर्दा जिल्ला तहमा भूगोलमा कुन पार्टीको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयलाई पनि ध्यान दिन खोजिएको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले खुलाएका छन् ।

प्रकाशित १२ चैत्र २0७४ , सोमवार | 2018-03-26 02:09:47