संवादको पखाईमा संविधान संशोधन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएपछि  चर्चामा आएको संविधान संशोधनको विषय अहिले संवादको पखाईमा छ । 

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न नचाहेका कारण वार्ता टुटेको बताए ।  सहअध्यक्ष श्रेष्ठले पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी ‘राजपा’ नेपाल र फोरम नेपालका नेतासँगको वार्ता तथा छलफल टुटेको जानकारी दिए ।  नेता श्रेष्ठले भने, अहिले करिब संवादविहीनताको अवस्था छ, प्रधानमन्त्रीले वार्तामा बोलाउनु होला र हामी जाउँला भनेर पर्खाइमा छौं । 

सरकारले नयाँ संविधान जारी भएको दिनको खुशीयालीमा असोज ३ गतेलाई सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गर्ने गरेको छ । सोही दिनलाई तराई–मधेस केन्द्रित दलले ‘कालो दिन’को रूपमा मनाउँदै आएका छन् । मधेस केन्द्रित दलसँगै थरुहट तराई पार्टी नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च ‘थरुहट’ ले पनि संविधान संशोधनको मुद्दालाई उठाइरहेका छन् । 

के हो मुख्य माग 

संविधानको प्रस्तावनाको दोस्रो अनुच्छेदमा ‘राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै,’ उल्लेख छ । सो अनुच्छेदमा ‘मधेस आन्दोलन’, ‘थरुहट आन्दोलन’ पनि समावेश गर्नुपर्ने माग तराई–मधेस केन्द्रित दलको छ । राजपा नेपालका महासचिव मनिष सुमनले प्रस्तावनामा केही शब्दावली थप्नुपर्ने माग गरे । 

संविधानका धारा ७ ‘१’ ले सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने ‘नेपाली भाषा’ हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘२’ ले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशको आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर मधेसवादी दलका नेताहरुले सो धारामा संशोधन गरी प्रदेशको कुनै ठाउँमा बहुसंख्यकले बोल्ने ‘मातृभाषा’लाई स्वतः सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेका छन् ।  मिथिलामा ‘मैथिली भाषा’, थारु बहुल क्षेत्रमा ‘थारु भाषा’, अवध क्षेत्रमा ‘अवधि भाषा’, मगरातमा ‘मगर’ र तम्सालिङमा ‘तामाङ’ भाषा, नेवामा ‘नेवारी भाषा’लाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरिएको छ । राजपाका महासचिव सुमनले मातृभाषलाई संविधानको अनुसूचीमा मात्र सीमित गरिएको बताए ।  

धारा १४ ले ‘दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साविकको वंशजको नेपाली नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई नेपालको गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।  तर मधेसी दलका नेताले बुवा र आमा नेपाली भएमा विश्वको जुनसुकै देशमा जन्मेको बच्चाले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । राजपाका महासचिव सुमनले यो अधिकारले नेपालीको सम्मान हुने बताए । 

धारा २८९ ‘१’ले ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । उपधारा ‘२’ ले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दश वर्ष, नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाबाट जन्मेको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको हकमा उसले विवाह गरी जन्मेको बच्चाको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

राजपा नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले यो व्यवस्था विभेदपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गरी समयको सिलिङ घटाउनुपर्ने माग राखे ।  अङ्गीकृत नागरिकले पनि उल्लिखित पदमा नेपालमा बसेको निश्चित समयपछि नियुक्तिका लागि योग्य हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।  संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ ‘२’ मा सिमाना परिवर्तनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई संघीय संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर नेता कर्णले यो अधिकार प्रदेश सभामा दिन माग गरे । 

संशोधनको एजेण्डासहित राजपा र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेताले प्रधानमन्त्री ओलीसँग विभिन्न चरणमा छलफल समेत गरेका थिए ।  माग सम्बोधन भए सरकारमा जाने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । फोरम नेपालले त सरकारमा जाने पार्टीको बैठकबाट औपचारिक निर्णय समेत गरिसकेको छ ।  राजपा नेपालका नेता कर्णले थरुहट र मधेस आन्दोलनमा सहादत्त प्राप्तलाई सरकारले शहीद घोषणा नगरेकाले थारु र मधेसी आन्दोलनको अपमान भएको बताए।   सयौं व्यक्ति आन्दोलनका क्रममा वीरगति प्राप्त गर्दा पनि शहीद घोषणा हुन नसक्दा राज्यबाट पाउने क्षतिपूर्तिसमेत प्राप्त गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए । 

 संविधानमा भएका संशोधन

नयाँ संविधान जारी भएको चार महिनामै संविधानको पहिलो संशोधन भएको थियो । संविधान जारी भएको १७ दिनमै तत्कालीन सरकारको तर्फबाट कानूनमन्त्री नरहरि आचार्यले संविधानसभा सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।  २०७२ माघ ९ गते बसेको संसद् बैठकले दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधानको धारा ४२ र ८४ संशोधन गरिएको थियो । संसद्मा उपस्थित संख्या ४६८ मध्ये ४६१ सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए । धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेख रहेको ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्नेलाई ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ बनाइएको थियो । 

त्यस्तै, धारा ८४ मा उल्लिखित ‘जनसंख्या निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा’ भन्ने ठाउँमा ‘जनसंख्यालाई मुख्य आधार र भूगोललाई दोस्रो आधार मानिने छ’ भन्ने संशोधन गरिएको थियो ।  त्यसैगरी २०७३ मङ्सिर १४ गते तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संंविधान संशोधनको प्रस्ताव दोस्रो पटक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । पुस २४ गते संसद् बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत भयो तर संसद् बैठकमा बहुमत पुग्न नसकेपछि सरकारले चैत २९ गते प्रस्ताव फिर्ता लिई अर्को प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । पर्याप्त छलफल बिनै सरकारले प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्दै मधेसवादी दल र एमालेले विरोध जनाएका थिए । 

स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी २०७४ वैशाख ९ गते सरकार र मधेस केन्द्रित दलबीच संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने सहमति भयो । वैशाख १३ गते दोस्रो संशोधन प्रस्ताव संसद् बैठकबाट पारित भएपछि मधेसवादी दलहरु स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी भए । सोहीअनुसार वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।  शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला पनि संविधान संशोधनको मुद्दा बहसमा आइरह्यो तर नेकपा एमालेको समर्थनबिना दुई तिहाइ बहमुत पुग्न नसकेपछि संविधान संशोधन हुन सकेन । अहिले मधेसवादी दलहरुले वाम गठबन्धनसँग मिल्दा स्पष्ट दुई तिहाइ पुग्ने देखेर संविधान संशोधनको मुद्दालाई पुनः उठाइरहेका छन् ।