मधेशी दलःकुर्सी बलियो कि जनता ?

सुजन देवकोटा , मुलुकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार बनेको छ । सरकारलाई बहुमतको कुनै खाँचो छैन् । आखिर जसरी वामगठबन्धनले जनतालाई बहुमत दिनोस् विकास दिन्छौ भन्ने वाचा गरेका थिए । त्यही प्राप्त भएको छ । ७ ओटै प्रान्तका सरकार पूर्ण रुपमा ५ वर्षे कार्यकालका लागि सुरक्षित छन् । प्रदेश नं २ बाहेक ६ प्रदेशमा एमाले–माओवादी गठबन्धनले नेतृत्व गरेको छ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीको सुन्दर पक्ष बहुमतको शासन । तर, वर्तमान सरकारलाई बहुमत भन्दा ‘उच्च’ बहुमत चाहिएको छ । त्यही भएर कुनैबेला पानी बाराबारको सम्बन्ध भएका मधेशवादी दललाई सत्ताको ‘ललीपप’ देखाइएको छ ।  मधेशी जनताका सच्चा अनुयायी ठान्ने राष्ट्रिय जनता पार्टी लगायतका दलपनि सरकारमा सामेल हुन मरिहत्य गर्दैछन् । संविधान संशोधन ‘वटम लाइन’ भन्दै राम्रो मन्त्रालय माग्न प्रधानमन्त्रीसँग नियमित वार्तामा छन् उनीहरु ।

पटक–पटक सत्ताको स्वाद चाखी सकेका मधेशवादी दलहरु सत्ता वाहिर बसेर कसरी ५ वर्ष कटाउने होला भन्ने गम खाँदै छन होला सायद । होइन भने मधेशी जनताका मुद्दा स्थापित गर्नका लागि वाधक मानिए प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग किन घाँटी जोडने खोज्दैछन् ? सत्ता लिप्सामा रमाउन पल्केका मधेशवादी दलहरू केही समय यता सत्ता बाहिर रहँदै आएका छन् । वर्तमान सरकारमा सहभागी नहँुदा मधेशी दललाई के घाटा छ ? वा उनीहरु सरकारमा सहभागी बन्दैमा मधेशी जनताको हक अधिकार सुनिश्चि हुने हुन र ? कि मधेशी जनताको अधिकार भनेकै मधेशवादी दल हुन् ? मधेशमा अधिकार प्राप्तिका लागि थुप्रै आन्दोलन भए । कयौ शहीद भए । बालबालिका अनाथ भए । ती आन्दोलनको मर्म यो थिएन कि मधेशवादी दललाई सत्तामा पुर्याउनु ।

मधेशी जनताको हक अधिकारलाई संविधानमा सुरक्षित गराउनको लागि उनीहरूले संविधान निर्माणपछिका हरेक सरकालाई दबाव दिँदै आए यो विषय सबैलाई जगजायर छ । एमालेकै कारण संविधान संशोधन विफल भयो त्यो पनि स्पष्ट छ । तैपनि उपेन्द्र यादव,महन्थ ठाकुर एमाले सरकारको हिस्सा बन्ने ठूलै कसरत गरिरहेका छन् । यो कस्तो खिचडी पकाउन खोजिदै छ बुझन गाह्रो छ । ‘संविधान संशोधन’ भन्ने शब्द सुन्न नचाहने केपी ओलीसँग कस्तो सहकार्य गर्न खोजेका हुन् त्यो मधेशी जनता जान्छ चाहन्छ ।     हुन त राजनीतिमा परम् शत्रु र परम् मित्र कोही हुँदैनन् भन्ने पनि छ । त्यसकै प्रयोग गरेर देखाउन खोजिएको हो भने प्रतिफल राम्रो आओस् । होइन भने जनता झुक्याएर यो के नौटङ्की गर्न खोजिएको हो । दुई तिहाइ पु¥याउ संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारमा सहभागी भएमा यो मधेशी जनतालाई धोका हो । त्यसो त उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत समेत दिइसकेका छन् । कांङ्ग्रेस एमालेसँग भन्दा पनि माओवादीसँग केही निकट रहेका मधेशी दलले सभामुखमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार कृष्णबहादुर महरालाई समर्थन गर्नु सकारात्मक भए पनि पानी बाराबारमा पुगेको एमालेका केपी ओली र राष्ट्रपतिमा उसैको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी विद्यादेवी भण्डारीलाई किन समर्थन ग¥यो ? जबकी सरकारमा जानको लागि संविधान संशोधनमा लिखित सहमति खोज्दै आएका यी दलले आप्mनो अडान अझै छोडेका छैनन् । सरकारमा जान चाँहि लिखित सहमति खोज्ने तर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र राष्ट्रपतिमा एमालेकै उमेद्वारलाई भोट हाल्नुले मधेशवादी दलले दोहोरो खेल खेलेको देखिन्छ । हुन त पहिले पनि उनीहरू संसद बहिष्कार गर्ने गर्थे तर प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भोट हाल्न भने उपस्थित हुने गरेको कुरा धेरै अगाडिको होइन ।

पटक–पटक छलफमासँगै बसेका मधेशी दल र ओलीका बीचमा संविधान संशोधनका बारेमा कतै कुनै गोप्य सहमति पो गरेका छन् कि ? यदि त्यस्तो सहमति भएको भए गत शुक्रबार भएको मन्त्रीपरिषद् बिस्तारमा मधेशी दलहरू किन सहभागी भएनन् ? कतै समर्थन गर्ने तर कतै निहु खोजिरहनुले मधेशवादी दलको भूमिका माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । विशेषतः उपेन्द्र यादवको दललाई सरकारमा ल्याउन भनेर सरकार बिस्तारमा ढिलाई गरिरहेका ओलीले अन्ततः आफू प्रधानमन्त्री भएको एक महिनासम्म कुर्दा पनि यादवको दल सरकारमा सहभागी नभएपछि गत शुक्रबार उनले वाम गठबन्धनका तर्फबाट मात्रै मन्त्री नियुक्ति गरेका छन् । यद्यपी मधेशवादी दल अब सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना टरेको भने होइन । आफू प्रधानमन्त्री भएको ६ दिनमै साविकका ३१ ओटा मन्त्रालयलाई गाभेर १८ मा झारेका ओलीले मधेशी दलकै लागि पुनः मन्त्रालय फुटाएर २१ बनाउन पुगे ।  राजपा पनि सरकारमा आउने भएसँगै मन्त्रालय अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ । यी सबै राजनीतिक प्रक्रिया हेर्दा लाग्छ मधेशी दलहरूले मोही माग्ने तर ढुङ्ग्रो लुकाउने गरिरहेका छन् ।

सत्ता र प्रतिपक्ष दुबै तर्फको राम्रो अनुभव लिएका फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई यतिका वर्ष प्रतिपक्षमा वस्दाको पीडासँगै अबको पाँच वर्षका लागि बलियो सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने आत्तुरता पनि एकैसाथ उम्लिएको हुनुपर्छ त्यसैले उनी झ्याप्पै सरकारमा जान नसकेर केही अडान राखिरहेका छन् जसले गर्दा भन्नेहरूले उनलाई पद लोलुपतामा मरिहत्ते गर्छ भन्न पनि नसकुन् र आफूले आफनो मागप्रति दृढता राखेको जस्तो पनि होस् । उपप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति उपप्रधानमन्त्रीको पद नै नरहने र दोस्रो बरियता नपाउने जान्दा जान्दै पनि सरकारमा आँफै सहभागी हुन खोज्नुलाई पनि उनीमा सत्ता स्वार्थ लुकेको छ भन्ने बुझ्न त्यति कठिन नहोला । हुन त सत्ता बाहिर रहेर झण्डै ६ महिनासम्म नाकाबन्दी लगायतका आन्दोलन गर्दा पनि आफ्ना माग पूरा हुन नसकेपछि अबको दुई तिहाइकै सरकारको बाटो रोजेका पनि हुन सक्छन् । संसदमा आफ्नो कमजोर उपस्थिति भएपछि सडकबाटमात्रै पनि समस्याको समाधान हुन नसकेको तथ्य पनि उनीहरूले भोगेरै आए त्यसैले पनि सरकारको बाटो उपयुक्त ठानेका हुन सक्छन् । त्यसको लागि एउटै माग राखेर सँगै आन्दोलनमा होमिएका दुवै दलका बीचमा छलफल हुनु आवश्यक थियो तर अहिले उनीहरूको अवस्था हेर्दा त्यस्तो देखिएन उनीहरू सरकारमा सहभागी हुनको लागि आ–आफ्नै तरिकाले वार्ता गरिहरेका छन् । यसको अर्थ हो मधेशी जनताको माग भन्दा उनीहरूलाई कुर्सी महत्वपूर्ण छ ।

एमालेसँग फोरमभन्दा बढी विच्किएको राजपा पनि यतिबेला सरकारमा जानको लागि टीकापुर घटनाका क्रममा बिभिन्न व्यक्तिमाथि लगाइएका मुद्दालाई भ¥याङको माध्यम बनाइरहेको छ । आपूmभन्दा अगाडि सरकारमा जान हतारिएको फोरमको गतिबिधि प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको राजपा अन्नतः टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपी रेशम चौधरीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गराउँदै उनलाई रिहाइ गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बाध्य पारेसँगै सरकारमा जाने भएको छ । प्रतिनिधि सभाको सबैखाले चुनावी परिणाम आइसकेपछि नै केपी ओलीले उपेन्द्र यादवसँगको छलफललाई तीब्रता दिएका थिए । सँगै आन्दोलनमा होमिएको एक घटक आफूसँग छलफल नै नगरी सुटुक्क सरकारमा जान लागेको चाल पाएपछि राजपाले पनि कान ठाडा बनायो र उसले उपेन्द्र यादवको गतिबिधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदैै आपूm पनि सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक रहेको भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिन थाल्यो । त्यसपछि ओलीले उसँग पनि छलफल गरे र सरकारमा ल्याउन सफल भए ।  

ओली प्रधानमन्त्री भएको भर्खरै एक महिना नाघेको छ यसबीचमा उनले राजनीतिक आवरणमा हुने कुनै पनि अपराध क्ष्यम्य नहुने भनेर धेरैपटक भनिसकेका छन् तर टीकापुर काण्डका मुख्य आरोपीलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयसँगै उनले धेरै पटक बोलेका कुरा एकै पटकमा भङ्ग गर्न खोजेका छन् । दईवटा मधेशवादी दल मध्येको एउटा राजपाले टीकापुर घटानालाई सरकारमा जाने माध्यम बनाएको देखिन्छ भने फोरमले पुरानै मागलाई लिएर सत्तारोहणको बाटो खोजेको देखिन्छ शुरुमा एउटै मागमा आन्दोलित यी दुवै दल अहिले आएर फरक फरक एजेण्डा प्रस्तुत गरी सरकारमा जानुलाई उनीहरूको प्राथमिकतामा मधेशी जनता पर्छन् या सत्ता पर्छ भन्ने कुराको निक्र्योल निकाल्न कठिन भएको छ । यदि उनीहरूले अन्य विषलाई गौँड रूपमा लिएर शुरुदेखिको आन्दोलनको मुख्य विषय संविधान संशोधनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर लिखित सहमतिका साथ सरकारमा सहभागी भए र सहमति गरिए अनुसार संविधान संशोधन भएन भने त्यतिखेर पुनः सरकारबाट बाहिरिन सकेभने मात्रै उनीहरूले साँच्चै मधेशी जनताको हितका लागि लडेका रहेछन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ होइन भने सरकारमा गएपछि सबैकुरा भुलेर पाँचवर्षको लागि कुर्सीमात्रै समातिरहे भने उनीहरू सत्ताकै लोभमा फसेको भन्ने प्रमाणित हन्छ ।