गतिशील परराष्ट्रनीतिमा जोड

काठमाडौं, २६ माघ । देशको परराष्ट्रनीति एउटै र गतिशील बनाउनुपर्ने निष्कर्षसहित परराष्ट्र मामिलाका विज्ञसम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कार्यदललको तर्फबाट डा. श्रीधर खत्रीले  बिहीबार सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका देउवाले देशको परराष्ट्रनीति सञ्चालनमा प्रतिवेदनले सघाउ पुर्याउने बताएका थिए ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला गत वैशाखमा परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले ८ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । छुट्टै परराष्ट्रमन्त्री नभएको अवस्थामा डा. खत्रीको संयोजकत्वमा  रहेर प्रतिवेदनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको थियो । प्रतिवेदनमा राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा र संस्थागत सुधारलाई मुख्य विषय बनाएर तयार पारिएको कार्यदलका सदस्य डा. शम्भुराम सिम्खडाले जानकारी दिए । विभिन्न चरणमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।  

सिम्खडाले यो प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले एकपटक अध्ययन गरेर सार्वजनिक गर्नसक्ने बताए । देशको परराष्ट्रनीति  आन्तरिक राजनीतिबाट प्रभावित हुनु नहुनेमा कार्यदलले जोड दिएको छ । ‘राज्यको संरचनामा परराष्ट्र नीतिले प्रथामिकता नपाएको हो कि भन्ने महशुस गरेर हामीले त्यसलाई प्रमुख रूपमा अगाडि सारेका छौं,’ उनले भने, ‘विदेश नीति भनेको परिवर्तित अवस्थाअनुसार देशको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक पार्टीको बीचमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा चल्छ । शक्ति र सत्ताको लागि हुने प्रतिस्पर्धा परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबिम्बित हुनु भएन ।’

कार्यदलले सबै राजनीतिक दलबीच परराष्ट्र मामिलामा न्यूनतम सहमति हुनुपर्ने र त्यसलाई कुनै दलले नभई नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ‘देशको कूटनीति सञ्चालनमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका नै कमजोर देखिन थालेको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको हालैको नेपाल भ्रमणलाई  संकेत गर्दै भने, ‘पछिल्लो राजनीतिक भेटघाटमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नोट पनि गराइएन । कार्यदलले पनि विदेशीसँग हुने कूटनीतिक तथा राजनीतिक भेटघाट पनि परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत हुनुपर्छ भन्ने कार्यदललको निष्कर्ष छ ।’

यसैगरी विभिन्न देशमा रहेका कुटनीतिक नियोगहरूको विशेषता र आवश्यकताअनुसार वर्गीकरण हुनुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष रहेको छ । कार्यदलले छिमेकी देश भारत, चीन र अमेरिका लगायत देशमा रहने नियोगलाई विकासका लागि प्रथामिकता तथा वर्गिकरण गर्नुपर्ने तथा अन्य देशसँग प्रतिनिधित्व र महत्वका आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक कूटनीतिमा विकास परियोजना, वैदेशिक सहायता र लगानीलाई महत्व दिँदै जानुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ । सदस्य सिम्खडाका अनुसार विकास कूटनीतिलाई महत्व दिँदै राजनीतिक स्थायीत्व र विकासमा अबको परराष्ट्र नीति केन्द्रीत हुनुपर्नेमा कार्यदलले जोड दिएको छ । 

‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले आर्जन गरेको रकमले देश चलिरहेको यथार्थ हाम्रा सामु छ । तर, विभिन्न देशमा पुगेका नेपालीले दुःख पाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘विदेश नीति भनेको देश र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर तय गरिनुपर्दछ । राष्ट्रिय हित भनेकै देश र जनताको हित हो । त्यसैले विदेशमा रहेका कामदारको सुरक्षाबारे पनि जोड दिनुपर्ने देखिएको छ ।’

प्रतिवेदनमा सुरक्षा सम्बन्धी केही विषय पनि समावेश गरिएको छ । सुरक्षामा दुई छिमेकी देश भारत र चीनको चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यदललको निष्कर्ष छ । कार्यदलले नेपालले शान्ति सेनामा दिएको योगदान बारे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बलियो ढंगले कुरा राख्नुपर्ने पनि जनाएको छ । 

यसैगरी द्वन्द्व व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नेपाले हासिल गरेको सफलतालाई छुट्टै मोडलमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जानकारी गराउन सकिने जनाइएको छ । कुटनीतिको संस्थागत सुधारमा परराष्ट्र अन्तर्गत रहेका संरचनालाई सुधार गर्दै सक्रिय बनाउनुपर्नेमा कार्यदलको जोड छ । द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय कूटनीति, सीमा सुरक्षा र विदेशी प्रभाव तथा परराष्ट्र नीतिका विविध आयाममा पनि अबको परराष्ट्र नीति केन्द्रित हुनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

कार्यदलमा डा. खत्री, डा. सिम्खडा, ऋषिराज अधिकारी, मधुरमण आचार्य, निश्चलनाथ पाण्डे, विद्याधर मल्लिक, दीपकप्रकाश भट्ट, पोषराज पाण्डे, गणेश गुरुङ, शंकरप्रसाद शर्मा, मोहन बञ्जाडे, पवनबहादुर पाण्डे, राजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, इन्द्र अधिकारी रहेका थिए । यसैगरी  कार्यदलको सदस्यसचिवमा परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागी थिए ।